चीन के खिलाफ हालिया संघर्ष ने भारतीय नागरिकों को प्रभावित किया है। चीन के खिलाफ सीमा संघर्ष में, कम से कम 20 भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहादत प्राप्त की। इस घटना से दोनों राष्ट्रों के बीच बढ़ता तनाव स्पष्ट है।

भारतीय सैनिकों के संघर्ष और मौत के बाद, चीनी उत्पादों और निवेश का बहिष्कार करने की मांगें हर जगह से आ रही हैं। वीवो जो कि एक चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी है और आईपीएल की प्रायोजक है, को देश में इसके निवेश और संचालन के लिए भी धराशायी किया गया है।

दोनों परमाणु-सशस्त्र राष्ट्रों के बीच के कठोर माहौल के बीच, बीसीसीआई के ट्रेज़रर अरुण धूमल ने स्पष्ट किया है कि वीवो प्रायोजक के रूप में आईपीएल का हिस्सा बना रहेगा।

नहीं, हमने इस पर कुछ तय नहीं किया है। हमें समझना होगा कि हम चीन के हित के लिये चीनी कंपनी के सहयोग की बात कर रहे हैं या भारत के हित के लिये चीनी कंपनी से मदद ले रहे हैं। अगर कोई चीनी कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं से पैसा ले रही है और अपने फोन बेच रही है और फिर भारत उन्हें उस पैसे को चीन ले जाने से रोकता है और हम सरकार को इसके लिए टैक्स देते हैं, तो मैं भारतीय की मदद कर रहा हूं।''

अगर सरकार फैसला लेती है तो बीसीसीआई वीवो के साथ रास्ते अलग कर लेगी: अरुण धूमल

सीमा गतिरोध ने पूरे भारत में रोष पैदा कर दिया है और बहुत से लोग पहले ही चीन और उसके उत्पादों को अलग करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि, धूमल का मानना ​​है कि कोई भी कदम उठाने से पहले बीसीसीआई को सरकारी निर्देश का इंतजार करना होगा।

उन्होंने कहा “बीसीसीआई यह तय करने वाली संस्था नहीं है कि भारत में चीनी निवेश होगा या नहीं। हमें किसी भी बाध्यकारी दायित्वों और समझौतों के बारे में सोचना होगा जिसमें हम केवल चीनी कंपनियों को अपने बैग पैक करने और बाहर जाने के लिए नहीं कह सकते हैं।”

धूमल ने कहा कि बीसीसीआई अगले दिन ही वीवो के साथ साझेदारी खत्म करने लिए तैयार है अगर सरकार उन्हें ऐसा करने का निर्देश दे। बीसीसीआई के ट्रेज़रर के अनुसार संस्था के लिए, देश बाकी सब से पहले आता है।

धूमल ने आखिर में कहा “हमारे लिए देश पहले आता है, बाकी सब कुछ सारहीन है। यदि सरकार यह निर्णय लेती है कि हमें अनुबंध से हटना होगा, तो हम इसे अगले दिन करेंगे। हम अपने सरकारी अधिकारियों का समर्थन करेंगे अगर वे प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेते हैं कि हम चीन से कोई भी उत्पाद नहीं खरीदें, लेकिन जब सरकार चीन से प्रायोजन खत्म करने का फैसला किया, तो बीसीसीआई इससे सहमत होगा।”