कोरोना वायरस के खतरे ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। इसका एक और परिणाम यह हुआ है कि हर देश की सरकारों ने अपने नागरिकों को ट्रैवेल एडवायजरीस जारी करनी शुरू कर दी है ताकि वे उन देशों में ट्रैवेल करने से बचे जहां इस वायरस का खतरा सबसे ज्यादा है। इस वायरस की शुरुआत चीन के शहर वुहान में एक फ्लू से पिछले साल हुई। इसने तब से लेकर अभी तक पूरे विश्व में 4,000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली है।

कोरोना वायरस ने अब तक अब तक 80 से ज्यादा शहरों में अपनी जड़ें फैला दी है जिसमें भारत भी शामिल है। देश भर में 60 से ज्यादा पॉजिटिव मामलों को रिपोर्ट किया गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशियों का वीजा 15 अप्रैल 2020 तक रद्द कर दिया है। सरकार के इस कदम ने विदेशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों की भारत में यात्रा की व्यवहारिकता पर सवालिया निशान लगा दिये हैं जो इस साल आईपीएल के 13वं सत्र के लिए भारत आने वाले हैं।

सरकार की ओर से जारी किये गये एक स्टेटमेंट में कहा गया है “राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, रोजगार और परियोजना वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा, 15 अप्रैल 2020 तक निलंबित हैं। यह 13 मार्च 2020 को प्रस्थान के पोर्ट पर 1200जीएमटी से लागू होगा।"

हालांकि बोर्ड यह कह चुका है कि अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि विदेशी क्रिकेटरों का वीजा भी रद्द हुआ है या नहीं। बीसीसीआई के अधिकारियों में से एक ने सभी से कहा है कि इस बारे में ठोस जानकारी देने से पहले उन्हें 2 और दिनों का समय दिया जाए।  

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा “कृप्या हमें 2 और दिन दें। यह संभव नहीं है कि हम आपकों इसी समय ठोस जानकारी दे सकें।”

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल 14 मार्च को एक बैठक करने के लिए पूरी तरह तैयार है जहां आईपीएल के मैचों का आयोजन खाली स्टेडियमों में करने का फैसला लिया जायेगा। अथॉरिटीज पर अतिरिक्त दबाव तब से बढ़ा है जब रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडियन लीजेंड्स और वेस्ट इंडीज लीजेंड्स के बीच का मैच कोरोना के कारण रद्द हो चुका है।

पहले रिपोर्ट्स आयीं कि महाराष्ट्र सरकार शायद आईपीएल गेम्स का आयोजन राज्य में आयोजित नहीं करने देगी। ऐसे में बीसीसीआई और गवर्निंग काउंसिल के पास एक सुविधाजनक विकल्प है मैचों का आयोजन खाली स्टेडियमों में कराने का।

ऐसा करने से, प्रसारक विज्ञापन के पैसों का नुकसान उठाने से बच जायेंगे क्योंकि सभी खेल पहले से ही बीमाकृत हैं। जनहित याचिका पर गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।