आईपीएल 2020 के स्पॉन्सरशिप के बारे में सभी कयासों पर तब विराम लग गया जब फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों पर हावी हो गया और आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप को 222 करोड़ रु में खरीदा। जून के महीने में भारत और चीनी सैनिकों के बीच क्रूरतापूर्ण युद्ध के बाद, राष्ट्र में चीन विरोधी भावनाओं का इज़ाफा हो रहा था। इन सभी राजनीतिक तनावों ने वीवो को आईपीएल के 13वें सीजन के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में बाहर कर दिया, जो अगले महीने होने वाला है।

बीसीसीआई मार्केट से नए बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए आगे बढ़ा और यह गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसने सीजन के स्पॉन्सर अधिकारों को सील करने के लिए सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। हालाँकि, यहां तक ​​कि ड्रीम 11 के लिए भी यह सफर आसान नहीं था क्योंकि इसमें एक चीनी स्टेकहोल्डर Tencent के होने का आरोप लगाया गया। गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के शीर्ष अधिकारी किसी तरह बीसीसीआई को यह समझाने में कामयाब रहे कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भारतीय हैं और Tencent उनके लिए केवल एक छोटा शेयरहोल्डर था।

एक सूत्र ने मनीकंट्रोल को बताया कि ड्रीम 11 इसे फैंस के एक बड़े सेट तक पहुंचने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहा है। सूत्र ने बताया “ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आधिकारिक साझेदारों में से एक है और यह आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील खेल के साथ ब्रांड के रिश्ते को और मजबूत करता है। एसोसिएशन ड्रीम 11 को फैंस के साथ जुड़ाव बढ़ाने में मदद करेगा और यही इसके मुख्य कारकों में से एक था।”

ड्रीम 11 की अखिल भारतीय पहचान

सूत्र ने आगे कहा कि, ड्रीम 11 पूरी तरह से एक भारतीय ब्रांड है जो भारत में फैंटेसी खेलों के क्रेज के कारण बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसका Tencent से मामूली निवेश है जो लगभग 20-25% है।

सूत्र ने कहा “ड्रीम 11 में Tencent एक अल्पसंख्यक (एकल-अंक) स्टेकहोल्डर है। सभी कर्मचारी, उत्पाद और तकनीक भारतीय हैं। ड्रीम 11 के बारे में कुछ भी विदेशी नहीं है।"

अन्य बड़े नाम जो इस सीज़न के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए कतार में थे वे बायजू, अनएकेडमी और टाटा थे। यह भी कहा गया कि विशुद्ध रूप से एक भारतीय ब्रांड पतंजलि भी इस सीजन में आईपीएल के स्पॉन्सर अधिकारों की तलाश में थी।

यूएई में 19 सितंबर से कैश-रिच लीग शुरू होगी और फाइनल 10 नवंबर को खेला जाएगा। ये मैच दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होंगे जहां पहले से ही सख्त जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं।